महा-एग्रीटेक प्रकल्प: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये कृषी विभागाच्या ई-गव्‍हर्नन्‍स योजना अंतर्गत मंजूर महा-एग्रीटेक प्रकल्पास सन 2022-23 ते 2024-25 करिता मुदतवाढ देण्यासंबंधीचा दिनांक 6 जून 2022 रोजीच्या शासन परिपत्रकाची माहिती आज आपण या लेखात पाहणार आहोत.
महा एग्रीटेक प्रकल्प
सन 2019-20 च्या खरीप व रब्बी हंगामापासून राज्यात उपग्रह व तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून राज्यातील पीकनिहाय क्षेत्र अचूकपणे परिगणित करणे आणि लागवड केलेल्या पिकांचे आरोग्याचे सर्वेक्षण नियमित स्वरूपात करून संबंधित पिकांचे काढणीपश्‍चात येणाऱ्या उत्पादनाचे अनुमान काढण्यासाठी तीन वर्ष कालावधीचा महा-एग्रीटेक प्रकल्पाची महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्र नागपूर यांनी नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर हैदराबाद व आयुक्त यांच्या सहाय्याने अंमलबजावणी करण्यास दिनांक 2 मार्च 2019 रोजी च्या शासन निर्णय मान्यता देण्यात आलेली होती. सदर शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या तीन वर्ष कालावधी करता रुपये 95.33 कोटी रकमेच्या प्रकल्प खर्चास मान्यता देण्यात आली होती.
या प्रकल्पांतर्गत सुरुवातीला उपग्रह छायाचित्रे खाजगी कंपनीकडून बाजारभावाने विकत घेण्याचे प्रास्ताविक होते. परंतु त्याऐवजी मोफत स्वरूपात उपलब्ध असलेला ओपन सोर्स डाटा प्रकल्पाकरिता वापरण्यात आला. तसेच अन्य बाबींवरील खर्चात बचत केल्यामुळे प्रकल्पांतर्गत मंजुर केलेल्या तरतुदी पैकी मोठ्या निधीची बचत होऊन मागील 3 वर्षात या प्रकल्पावर रुपये 10.04 कोटी निधी खर्ची पडलेला आहे. याचा विचार करता गव्‍हर्नन्‍स विषयक उच्चाधिकारी समितीच्या 19 ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत एग्रीटेक प्रकल्पाचा बाब निहाय खर्च सुधारित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.
कृषी यांत्रिकीकरण योजना सर्व GR 2022
महा एग्रीटेक प्रकल्पास सुधारित किमतीनुसार मुदतवाढ
सदर बैठकीमध्ये महा एग्रीटेक प्रकल्पाच्या अनुषंगाने कृषी विभागासाठी महा आयटीआय मुंबई येथे नवीन एग्रीटेक सेल तयार करून कृषी विभागाच्या विविध योजना व प्रकल्प बरोबरच महा एग्रीटेक प्रकल्पाचे विकसन आणि व्यवस्थापन मुंबई यांच्याकडे हस्तांतरित केले आहे. तसेच महा एग्रीटेक प्रकल्पाच्या अखर्चित निधीतून सदर एग्रीटेक सेल करता 50 कोटी निधी वितरीत करून त्यानुसार प्रकल्पाच्या सुधारित किमतीचा प्रस्ताव उच्चाधिकारी समितीपुढे सादर करण्याचे समितीने निर्देश केले होते.
सदर निर्देशाअनुसरून (MRSAC) नागपूर व मुंबई यांनी सन 2022-23 ते सन 2024-25 या आगामी तीन वर्षाकरिता महा एग्रीटेक प्रकल्पास सुधारित किमतीनुसार मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आयुक्त कृषी यांना पत्रान्वये शासन मान्यतेस्तव सादर केला होता. या मुदतवाढीच्या प्रस्तावास गव्‍हर्नन्‍स विषयक उच्चाधिकारी समितीच्या दिनांक 26 एप्रिल 2022 रोजी संपन्न झालेल्या 151 व्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झाली. त्या अनुषंगाने शासनाने खालील शासन निर्णय घेतला आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सर्व GR 2022
शासन निर्णय महा-एग्रीटेक प्रकल्प 6 जून 2022
महा एग्रीटेक प्रकल्पास सन 2022-23 ते 2024-25 या वर्षाकरिता रुपये 30 कोटी 38 लाख 35 हजार 254 रुपये अंदाजपत्रकीय प्रकल्प किमतीसह मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी सन 2019-20 मध्ये मंजूर केलेला बाबनिहाय अंदाजपत्रकाचा व आगामी तीन वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकाचा तपशील खालील तक्त्यात दर्शिवलेला आहे.
सन 2022-23 ते 2024-25 या टप्प्याकरता मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकाचा तपशील खालील तक्त्यात दर्शिवलेला आहे.
या शासन परिपत्रकाच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट संकेतस्थळावरील दिनांक 6 जून 2022 रोजी चा शासन निर्णय तपासू शकता.
- महा-एग्रीटेक प्रकल्प: 30 कोटी 38 लाख किमतीसह 2022-23 ते 2024-25 मुदतवाढ
- कुसुम सोलार पंप योजना पेमेंट भरण्यासाठी मुदत वाढली !! ही आहे शेवटची तारीख
- सोयाबीन लागवड तंत्रज्ञान: जाती, वाण, खत, औषधे, फवारणी वेळापत्रक संपूर्ण माहिती
- अर्ज सुरू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना महाराष्ट्र 2024: Online Form, कागदपत्रे
- 40 लाख व्यक्तींसाठी रोजगाराच्या संधी PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम