कृषी यांत्रिकीकरण योजना सर्व GR 2024

कृषी यांत्रिकीकरण योजना GR: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना संबंधित शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत. सन २०२२-२३ मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवण्यासाठी निधी वितरित करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २ मे २०२२ रोजी घेण्यात आलेला आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2022

राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी प्रशासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण ऊप अभियानातील घटक क्रमांक ३, वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे किंवा यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देणे आणि घटक क्रमांक ४ कृषी अवजारे किंवा यंत्रे बँकांना अनुदान देणे या घटकांची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येते.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना शासन निर्णय २ मे २०२२

राज्यात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी रुपये २४० कोटी रकमेच्या कार्यक्रमास या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी माहे एप्रिल व मे २०२२ साठी रुपये ५६ कोटी एवढी रक्कम कृषी आयुक्त यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली वर वितरित करण्यात आलेली आहे. ही सन २०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पीय केलेल्या तरतुदीनुसार खर्ची करण्यात यावी.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सर्व GR 2022

ट्रॅक्टर अनुदान किती मिळते?

या योजने अंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती किंवा जमाती, महिला, अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांच्यासाठी किमतीच्या ५०% किंवा रुपये १.२५ लाख यापैकी कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी किमतीच्या ४०% किंवा रुपये १ लाख यापेक्षा कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान देण्यात यावे. असे या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.

इतर बाबींसाठी योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान मार्गदर्शक सूचना आणि शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

अशाप्रकारे दिनांक २ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना सन २०२२-२३ मध्ये राबवण्यासाठी २४० कोटी निधी च्या कार्यक्रमास प्रशासनाने मान्यता दिलेली आहे. या शासन निर्णयाच्या सविस्तर माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट देऊ शकता आणि हा शासन निर्णय सविस्तर पाने पाहू शकता.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top