6 कोटी आदिम जमाती घरकुल योजना मंजूर GR PDF 2023

आदिम जमाती घरकुल योजना GR: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये सन 2019-20 करिता आदिम जमाती विकास कार्यक्रम या केंद्रीय योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीतून आदिम जमातीच्या कुटुंबाकरिता घरकुल बांधणे करिता निधी देण्यास बाबतचा 13 जुलै 2022 शासन निर्णय माहिती या लेखांमध्ये पाहणार आहोत.

आदिवासी घरकुल योजना 2022 महाराष्ट्र

आदिम जमाती घरकुल योजना 2022

भारताचे संविधानाचे अनुच्छेद विशेष केंद्रीय सहाय्य व आदिम जमाती विकास या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होत असतो. सन 2019-20 या सालात आदिम जमाती विकास योजनेअंतर्गत राज्य शासनास नियमित प्रस्ताव यांच्या 16 कार्यक्रमाकरिता रुपये 1510 लक्ष मंजूर झाले आहेत. तसेच अतिरिक्त प्रस्तावांच्या दोन कार्यक्रमाकरिता रुपये 1000 लक्ष असे 18 कार्यक्रमानकरिता एकूण 2500 10 लक्ष इतका निधी केंद्र शासनाकडून मंजूर आणि प्राप्त झालेला आहे. कार्यक्रमांचा आकर्षित निधी त्याच वर्षांमध्ये आदिम जमाती विकास योजनेच्या अतिरिक्त प्रस्तावांमध्ये मंजूर झालेल्या हाउसिंग फोर पीव्हीटीजी या रुपये 750 लक्ष किमतीच्या कार्यक्रमास उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती केलेली आहे. आयुक्त यांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने आता उपलब्ध असलेल्या 600 लक्ष निधी मधून हाउसिंग फोर पीव्हीटीजी कार्यक्रमांतर्गत लक्षांक देण्याची बाब शासनाच्या विचारधिन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक 13 जुलै 2022 रोजी खालील निर्णय घेतला आहे.

रमाई घरकुल योजना महाराष्ट्र 2022: महाराष्ट्र घरकुल योजना संपूर्ण माहिती

आदिम जमाती घरकुल योजना शासन निर्णय दिनांक 13 जुलै 2022

या शासन निर्णयान्वये आदीम जमाती विकास कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सन 2019-20 मध्ये Housing For PVTG ह्या रुपये 750 लक्ष किमतींच्या मंजूर झालेल्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी करिता उपलब्ध झालेल्या तरतुदीमधून शासन निर्णयान्वये शबरी घरकुल योजनेच्या धर्तीवर आदिम जमातीच्या कुटुंबासाठी 451 घरकुले शौचालय बांधकामासह मान्यता देण्यात आलेली आहे. सपाट प्रदेशासाठी प्रति घरकुल रुपये 1.32 लक्ष व डोंगरी व नक्षलवाल नक्षलप्रवन क्षेत्राकरिता प्रति घरकुल 1.42 लक्ष प्रमाणे बांधकाम करण्याच्या खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या घरकुल बांधकाम करण्याची योजना ग्रामविकास विभाग अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यव्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण मार्फत राबवण्यात येणार आहे. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची यादी ही संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडून राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या योजनेखालील जिल्हा निहाय घरकुलांचे उद्दिष्ट व प्रस्तावित निधी वितरणाचा लक्षांक शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेला आहे. त्याची सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी तुम्ही लेखाच्या शेवटच्या शासन निर्णय जीआर लिंक वर जाऊन पाहू शकता.

Housing For PVTG

त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सन 2019-20 मधील आदिम जमाती विकास योजनेअंतर्गत मंजूर Housing For PVTG या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी करिता घरकुल लक्षांकाच्या पूर्तते करता रुपये सहाशे लक्ष म्हणजेच सहा कोटी इतका निधी आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक यांनी संचालक ,राज्यव्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयातील उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण यांना तात्काळ वितरित करण्यात आलेला आहे.

वरील सहा कोटी खर्च मागणी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण विशेष केंद्रीय सहाय्य केंद्र योजना, सहाय्यक अनुदान यामधील 2019-20 करिता अर्थसंकल्पीय करण्यात आलेल्या निधीतून करण्यात येणार आहे.

सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने घरकुलांच्या लाभार्थीची नोंदणी मंजुरी व त्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आवास सॉफ्ट प्रणालीद्वारे हा कार्यक्रम राबवणीच्या अनुषंगाने योग्य ती कारवाई राज्य ग्रामीण गृहनिर्माण कक्ष यांच्याकडून करण्यात येईल.

उपरोक्त मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ते ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आलेले आहे. त्याच बाबींसाठी खर्च करण्यात यावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. असे या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना मराठी माहिती: फार्म Online, PMAY List, कागदपत्रे, अर्ज

या शासन निर्णयाची सत्यप्रतता जाणण्यासाठी आणि अधिक सविस्तर माहितीसाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन हा शासन निर्णय जीआर पाहू शकता. किंवा खालील लिंक वर जाऊन देखील या शासन निर्णयाची माहिती तुम्हाला घेता येईल.
https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202207131730088024.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top