१०० कोटी कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिल सवलत योजना निधी वितरित

कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिल सवलत योजना: कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिलात सवलत या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. पारेषण व वितरण अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना कृषी पंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत कार्यक्रम या लेखाशीर्षाखाली 13 जुलै 2022 रोजी रुपये 100 कोटी एवढा निधी मंजूर आहे.

samaj kalyan portal maharashtra

कृषी पंप वीज बिल सवलत योजना 2022-23

वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. त्यानुसार प्रथम नऊमाही करता म्हणजेच डिसेंबर अखेरपर्यंत आवश्यक असणाऱ्या अनिवार्य आणि कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीय निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या साठ टक्के मर्यादित खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केल्या आहेत. वित्त विभागाने कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिलात सवलत या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 21% इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्याचबरोबर वित्त विभागाने येथील दिलेल्या मान्यतेच्या आधीन राहून अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाने प्रास्ताविक केल्यानुसार कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिलात सवलतीपोटी सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीय निधीपैकी 21 कोटी इतका निधी महावितरण कंपनीस आगरीन स्वरूपात अदा करण्यासाठी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, ऊर्जा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण वितरित करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

कुसुम योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र 2022

शासन निर्णय GR PDF 13 जुलै 2022

हा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आलेला आहे. निधी खर्च करताना नियंत्रण अधिकारी यांना काटकसरीने उपयोजना करून खर्च करावा. असे या शासन निर्णय मध्ये नमूद केलेले आहे. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरून मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. त्याचप्रमाणे उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल तसेच साध्य झालेले उद्दिष्ट, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांनी आयुक्त समाज कल्याण संबंधित प्रादेशिक आयुक्त समाज कल्याण समाज कल्याण, न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत पाठवणे याबाबत दक्षता घ्यावी. असे या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेले आहे.

या शासन निर्णयाच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता किंवा खालील लिंक वर जाऊन तुझ्या सविस्तरपणे पाहू शकता.
https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202207131313563222.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top