Pokhara Yojana Village List: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये पोखरा योजनेतील गावांची यादी (Pokhara Yojana Village List) संबंधित घेण्यात आलेल्या शासन जीआर ची माहिती आजच्या लेखामध्ये पाहणार आहोत. पोखरा योजनेत सामाविष्टय असणाऱ्या गावांची यादी PDF तुम्हाला या लेखात पाहायला मिळणार आहे. तुम्ही तो PDF पाहून तुमचे गाव या योजनेत सामाविष्टय आहे का याची माहिती घेऊ शकता आणि या योजनांचा लाभ घेऊ शकता.
पोखरा योजना महाराष्ट्र
विदर्भ आणि मराठवाडा मधील दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये त्याचप्रमाणे विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोर्‍यातील खारपाणपट्ट्यातील गावांमध्ये जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने अंदाजित रुपये 4,000 कोटी एवढ्या खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबवण्यास दिनांक 7 जुलै 2016 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आलेली होती. प्रकल्प मंजुरीपूर्व कामांकरिता प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची मुंबई येथे स्थापना करण्यास आणि प्रकल्पाकरिता 805 पदांची आकृतिबंधात मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पाची जिल्हास्तर, उपविभाग स्तर व गाव समूह स्तरावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्पास लागणाऱ्या मनुष्यबळाच्या दृष्टीने आवश्यक पदांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष जागतिक बँकेच्या तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प अंमलबजावणीचा आराखडा मसुदा तयार केला आहे. त्याला जागतिक बँकेची तसेच प्रकल्प सुकाणू समितीची मान्यता प्राप्त झालेली आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना माहिती | पोखरा योजना Online Form
पोखरा योजना शासन निर्णय
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची राज्यातील 15 जिल्ह्यांमधील 5142 गावांमध्ये 6 वर्ष कालावधीत सण 2018-19 ते 2023-24 पर्यंत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. प्रकल्पांतर्गत 15 जिल्ह्यांमधून निवडलेल्या 5142 गावांचा तपशील खाली दिलेल्या पीडीएफ मध्ये आहे.
पोखरा योजनेतील गावांची यादी | Pokhara Yojana Village List PDF
या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 4,000 कोटी गुंतवणूक करण्यास व त्यापैकी 70 टक्के निधी म्हणजेच सुमारे 2800 कोटी एवढा निधी जागतिक बँकेकडून अल्प व्याजदराच्या कर्ज स्वरूपात आणि 30 टक्के निधी म्हणजेच 1200 कोटी निधी राज्य शासनाच्या निधीतून गुंतवणूक करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
या प्रकल्पांतर्गत राज्य हिश्याची 30 टक्के रक्कम कृषी विभागाच्या नियमित वार्षिक नियतव्ययामधून तसेच त्याच्या 70 टक्के एवढा रुपये 2,800 कोटी अतिरिक्त नियतव्यय प्रकल्पाच्या 6 वर्ष कालावधीत प्रति वर्ष नियोजन विभागाने कृषी विभागाला उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.
जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र क्षेत्रीय यंत्रणा अस्तित्वात आल्यानंतर जागतिक बँकेच्या व प्रकल्प सुकाणू समितीच्या मान्यतेने प्रकल्पांतर्गत जलसंधारणाची संबंधित घटकांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तूर्तास प्रकल्पांतर्गत जलसंधारणाची कामे कृषी विभागामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
पोखरा योजना शासन निर्णय GR PDF
- 5 लाखांपर्यंतची 20 टक्के बीज भांडवल कर्ज योजना: Online अर्ज, कागदपत्रे, बँका
- 10 लाखांपर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना: Online अर्ज, कागदपत्रे, अनुदान
- कुसुम सोलर पंप योजना FAQ लिस्ट 2024
- अण्णासाहेब पाटील मराठा कर्ज योजना संपूर्ण माहिती: अर्ज, पात्रता, कागदपत्रे
- मागासवर्गीयांसाठी 1 लाखापर्यंत थेट कर्ज योजना: अर्ज, पात्रता,कागदपत्रे, हप्ते, व्याजदर
शासनाची ही योजना शेतकऱ्यांना फारच उपयुक्त आहे सरकारच्या धोरणानुसार या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे.