नमस्कार मित्रांनो, शेती करत असताना शेतकऱ्यांबरोबर महिला शेतकरी सुद्धा खांद्याला खांदा लावून शेती करताना आपल्याला दिसत आहेत. शेती करत असताना महिला शेतकरी काढणीपश्चात तंत्रज्ञान, शेळीपालन, कुकुटपालन किंवा इतर बरेच सारे शेती व शेतीपूरक व्यवसाय करू शकतात. अशा महिला व्यवसाय करत असतील तर त्यांना अर्थसाहाय्य देणे खूप महत्त्वाचा असतो. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व आर्थिक सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून राबविली जाणारी पूर्णपणे केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. महिला किसान योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातूनअंमलबजावणी केली जाते. या योजनेअंतर्गत महिलांना शेतीपूरक व्यवसाय करता व्यवसायाकरता अर्थसाहाय्य देण्यात येते.

Table of Contents
महिला किसान योजनेचे उद्दिष्ट्य काय?
अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजामधील चर्मकार, ढोर, मोची असे जे भारतीय नागरिक आहेत. अशा महिला शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावून समाजात त्यांना मानाचं स्थान मिळवून देणं. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकास होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून या योजनेच्या अंतर्गत अर्थसहाय्य दिलं जातं.
महिला किसान योजनेसाठी अनुदान किती?
एखाद्या महिलेच्या नावावर शेतजमीन असेल किंवा एखादी महिला आणि तिच्या पतीचा नावावर दोघांच्या नावाचे मिळून सामायिक शेत जमीन असेल किंवा एखाद्या महिलेच्या पतीच्या नावावर ती जमीन असेल आणि अशा महिलेचा पती जर त्या महिलेला प्रतिज्ञापत्र देऊन शेती पूरक व्यवसाय करण्यासाठी जर परवानगी देत असेल. तर अशा महिलांना शेती पूरक व्यवसाय किंवा शेतीशी निगडित काही जोडधंदा करण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाते. त्याच्या मध्ये १० हजार रुपये अनुदान स्वरुपात दिले जातात तर उर्वरित ४० हजार रुपयाची रक्कम आहे या रकमेवर ३५ टक्के व्याजदराने कर्ज मंजूर केले जातात. फक्त शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय आहे तर ते जोडले आहेत. त्याच्यामध्ये शेळीपालन , कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन किंवा इतर शेतीपूरक व्यवसाय व्यवसाय करू शकतात.
महिला किसान योजना लाभार्थी पात्रता काय?
- अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार, मोची, ढोर समाजाचा असणे बंधनकारक आहे .
- अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षापर्यंत असणे देखील बंधनकारक आहे.
- याचप्रमाणे अर्जदारांचे व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायात त्याला ज्ञान असणे अनुभव असणे सुद्धा गरजेचे असणार आहे.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या अर्जदाराचा त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आहे १ लाख रुपयांचा असणे गरजेच आहे. (त्यात ग्रामीण भागासाठी ९८ हजार तर शहरी भागासाठी १ लाख २० हजार रुपये)
- त्याप्रमाणे कोणतेही शासकीय उपक्रमाकडे यापूर्वी या योजनेचा किंवा इतर कोणत्या अश्या प्रकारच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
महिला किसान योजना आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
- १ लाख रुपयांचा उत्पन्नाचा दाखला बंधनकारक आहे. त्या शेतकऱ्याला एक लाख रुपयांचा उत्पन्नाचा दाखला द्यायचा आहे.
- अर्जदाराचा जातीचा दाखला चर्मकार समाजातील आहे किंवा SC कॅटेगिरी मध्ये आहे हे सर्टिफिकेट गरजेचे आहे.
- अर्जदारांना रहिवासाचा दाखला देणे बंधनकारक आहे.
- त्याप्रमाणे त्या महिलेच्या नावावर शेतजमीन असेल किंवा महिला आणि पतीच्या नावावर शेत जमीन असेल किंवा फक्त पतीच्या नावावर शेत जमीन असेल तर त्या शेत जमिनीचा सातबारा उतारा देणे बंधनकारक आहे.
- पॅनकार्ड, आधार कार्ड आधार कार्डची झेरॉक्स किंवा रेशन कार्ड असेल तर त्याची झेरॉक्स .
- कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एक शपथपत्र असेल
- पॅन कार्ड संबंधित काही कागदपत्रे
- प्रशिक्षण झालेला असेल, तर त्याच्या संबंधित किंवा विक्रेत्याकडून काही वस्तू घेणार असेल काही मशीन वगैरे घेणार असेल, तर त्यासंबंधीच्या दर पत्रक आणि एक जमीनदाराच्या सही वगैरे अशी कागदपत्रे या ठिकाणी या योजनेसाठी लागतात.
महिला किसान योजना अर्ज कुठे करावा ?
अर्ज करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज आहे. तो अनुसूचित जाती व वित्त विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाचे असेल व आपल्या पंचायत समितीमध्ये जे कार्यालय असेल त्या कार्यालय मध्ये आपल्याला विनाशुल्क हा अर्ज मिळतो. हा अर्ज कागदपत्रासोबत अर्जदारांना स्वतः विहित नमुन्यामध्ये सर्व कागदपत्रे जोडून कार्यालयामध्ये सादर करायचा असतो. या योजनेसाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीनेही भरले जातात आणि यांच्याशी आपण आपल्या पंचायत समितीच्या कार्यालयामध्ये सुद्धा संपर्क करून त्याच्या बद्दलची माहिती घेऊ शकता.
- 40 लाख व्यक्तींसाठी रोजगाराच्या संधी PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना माहिती | पोखरा योजना Online Form
- रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र 2025: यादी, Online नोंदणी, कागदपत्रे माहिती
- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सर्व GR 2025
- अर्ज सुरू कुसुम योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र 2025