नाविन्यपूर्ण योजना GR 2023: गाई म्हशींचे गट वाटप 6000 लाख निधी मंजूर

Navinyapurn Yojana GR 2022: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना 2022 (समाज कल्याण विभाग शासन निर्णय GR) अंतर्गत अनुसूचित जाती घटकांसाठी दुधाळ संकरित गाई किंवा म्हशींची गट वाटप अनुदान योजना यासाठी सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी मधून मंजूर झालेल्या 22 जून 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाची माहिती आज या लेखांमध्ये पाहणार आहोत.

samaj kalyan portal maharashtra

नाविन्यपूर्ण योजना GR 22 जून 2022

राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती घटकांसाठी दुधाळ संकरित गाई म्हशींचे गट वाटप अनुदान योजना याकरिता सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात मागणी पशुसंवर्धन, अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना अर्थसहाय्य या लेखाशीर्षाखाली रुपये 6000 लाख इतका वियतव्य मंजूर आहे.

वित्त विभागाच्या 4-4-2022 रोजीच्या पत्रान्वये निधी वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेल्या दिल्याप्रमाणे पहिल्या नऊमाहीकरता म्हणजेच माहे डिसेंबर 2022 अखेरपर्यंत अर्थसंकल्पीय तरतुदी च्या 60 टक्के एवढा निधी वितरित करता येणार आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित होणार असून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत प्रतिमहिना सात टक्के याप्रमाणे माहे एप्रिल मे व जून या तीन महिन्याकरिता 21 टक्के म्हणजेच 1260 लक्ष एवढा निधी वितरित केला जाणार आहे. यास्तव वित्त विभागाच्या निधी वितरणाच्या धोरणाच्या अधीन राहून राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती घटकासाठी दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचे गट वाटप करणे याकरिता सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 1260 लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास शासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे.

नाविन्यपूर्ण योजना शेळी/मेंढी गट वाटप योजना शासन निर्णय GR PDF 24 जून 2022

नियंत्रण अधिकारी यांनी घ्यावयाची काळजी

हा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आलेला आहे. सदर वितरित निधी खर्च करताना नियंत्रण अधिकारी यांनी विहित पद्धतीत काटकसरीने हा निधी खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरून मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल उपलेखाशीर्षक निहाय तसेच साध्य झालेली भौतिक उद्दिष्ट निहाय माहिती निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांनी आयुक्त समाज कल्याण संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्त, समाज कल्याण सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांनी प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी.

विभाग प्रमुख किंवा नियंत्रण अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरून शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर सनियंत्रण ठेवता येईल. असे या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेले आहे.

शेळी पालन ऑनलाईन अर्ज: महाराष्ट्र पशुपालन अनुदान शेळी पालन कर्ज योजना

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. याची सत्यप्रतता जाणण्यासाठी आणि अधिक माहितीसाठी तुम्ही खालील लिंक वर जाऊ शकता. https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202206231207536922.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *