श्रावणबाळ सेवा निवृत्तीवेतन योजना GR: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (Shrvanbal Pension Yojana 2022) मधील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना साठीचा सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 करिता झालेल्या अनुदानाचे वितरण शासन निर्णय माहिती पाहणार आहोत.
श्रावणबाळ सेवा निवृत्तीवेतन योजना GR शासन निर्णय
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांनाकरिता श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना 2022 अंमलबजावणीसाठी 225 कोटी एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. या योजनेसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद 100% वित्त विभागाने वितरित केली आहे. त्या अनुषंगाने अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना करिता श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेसाठी एप्रिल 2022-23 या कालावधीकरिता खर्च मंजूर केलेली रक्कम 225 कोटी वितरित करण्यात करण्यास शासनाने दिनांक 23 जून 2022 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढेमागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व संवितरण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे.
540 कोटी मंजूर संजय गांधी निराधार अनुदान योजना शासन निर्णय GR 2022
या शासन निर्णय या मध्ये सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आलेले आहे की, New CO Code वर संबंधित जिल्ह्यांना निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरित केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आलेले आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना |Old Pension Scheme Maharashtra
त्याचप्रमाणे सदर देयके कोषागारातून सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्दक करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही याबाबत देखील दक्षता घ्यावी.
सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना असेही कळवण्यात आले की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालाच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा. त्याचप्रमाणे ताळमळाचे विवरण पत्राची प्रत या विभागाच्या लेखापरीक्षण कार्यासनास व या पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत. तसेच त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यालयास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पडल्यास तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालाच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास त्यांची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची राहील. असे या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केले आहे.
या शासन निर्णयाच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता आणि अधिक माहिती खालील लिंक वर जाऊन पाहू शकता. https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202206231639573322.pdf
- महा-एग्रीटेक प्रकल्प: 30 कोटी 38 लाख किमतीसह 2022-23 ते 2024-25 मुदतवाढ
- कुसुम सोलार पंप योजना पेमेंट भरण्यासाठी मुदत वाढली !! ही आहे शेवटची तारीख
- सोयाबीन लागवड तंत्रज्ञान: जाती, वाण, खत, औषधे, फवारणी वेळापत्रक संपूर्ण माहिती
- अर्ज सुरू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना महाराष्ट्र 2023: Online Form, कागदपत्रे
- 40 लाख व्यक्तींसाठी रोजगाराच्या संधी PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम